सरकारलाई कोष, श्रमिकलाई बोझ

मनिकर कार्की

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘नयाँ युग’ सुरु गर्ने मनोकांक्षासँगै सरकारी तामझाम अनि हर्ष बढाईंका साथ घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले पहिलो वर्षगाँठ मनाएको छ। रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरूलाई अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानसहित सुरु गरिएको कोषमा हालसम्म सूचीकृत हुने रोजगारदाता ११ हजार ७८५ पुगेका छन्।

कोषको वेबसाइटमा राखिएको अध्यावधिक सूचनाअनुसार कोषमा आवद्ध योगदानकर्ता अर्थात् श्रमिक÷कर्मचारी १ लाख ३० हजार ८९८ पुगेका छन् भने उनीहरूको कूल योगदान रकम २६ करोड ३१ लाख ७३ हजार छ। कोषमा सूचीकृत प्रतिष्ठानको संख्या निकै कम हो। किनकि देशभर रहेका संगठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या ९ लाख २३ हजार ३५६ रेहको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको पहिलो आर्थिक गणनाले देखाएको छ। सरकारले युगान्तकारी घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ९८ दशमलब ७ प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू किन अझै कोषमा सूचीकृत भएनन् रु

सामाजिक सुरक्षा कोष मूलतः वैतनिक हैसियतका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिक÷कर्मचारीहरूको वित्तीय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो। यो स्वास्थ्य सेवा, दुर्घटना तथा असक्तता, वृद्धवस्था सुरक्षा ९पेन्सन० तथा आ िश्रत परिवारको सुविधाजस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको योजना हो। जसमा प्रत्येक श्रमिक एवं कर्मचारीको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ।

त्यो ३१ प्रतिशतमध्ये स्वयं श्रमिक एवं कर्मचारीको मासिक तलबबाट ११ प्रतिशत कट्टा हुने र बाँकी २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वित्तीय योगदानका हिसाबले कोषमा सरकारको कुनै योगदान देखिँदैन। जसबाट न्यूनतम् पारि श्रमिकमा घर चलाउनुपर्ने श्रमिकलाई थप आर्थिक भार त परेको छ नै जेनतेन रोजगार सिर्जना गरिरहेका प्रतिष्ठानलाई पर्ने थप व्ययभारका कारण रोजगारीका अवसर साँघुरिने खतरा बढ्न गएको छ।

यो कोषको कमजोर पक्ष पनि यही हो कि – श्रमिकको हितमा ल्याइएको सुरक्षा कोषमा सरकारी योगदान शून्य हुनु। सरकारले निकै गम्भीर भए झैं गरेर कोषको घोषणा त गफ्योे तर, श्रमिक वर्गको हित एवं सुरक्षाको सवालमा भने सरकार गम्भीर देखिएन। यदि सरकारले साँच्चिकै यो कोषलाई सफल बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्थ्यो भने मजदुर वर्गको सामाजिक सुरक्षामा केही योगदान गर्ने थियो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट कत्ति पनि योगदान नगरी केवल श्रमिकको आधारभूत तलबबाट कट्टा गरिने रकमको वित्तीय एजेन्ट मात्रै बनेर कार्यक्रमको श्रेय लिने काम भइरहेको छ। जसले गर्दा कोष श्रमिकका लागि बोझ बन्दैछ। आखिर बिना कुनै वित्तीय योगदान घोषणा गरिने यस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रले अफर गर्ने बिमा वा बचतसम्बन्धी योजनाहरू भन्दा फरक नै कसरी भयो रु

हो, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत ‘सबैलाई एउटै नापको जुत्ता’ लगाइदिने चेष्टा गरेको छ। किनकि १ जनालाई रोजगार दिने सानो पारिवारिक फर्मदेखि सयौं÷हजारौं श्रमिकलाई रोजगार दिने ठूला प्रतिष्ठानहरू सबैलाई अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने नियमले पनि कोषप्रति आकर्षण पैदा हुन सकेको छैन। निश्चय पनि एकाध संख्यामा रोजगारी दिने स्वरोजगारमुखी फर्म र ठूला ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता र वित्तीय सक्षमता समान छैन, हुँदैन। त्यसैले यस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्दा थ्रेसहोल्डको रूपमा कि त न्यूनतम कर्मचारी संख्या अथवा प्रतिष्ठानको वार्षिक कारोबारलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यस्तो थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेन। जसबाट सरकारले स्वरोजगारउन्मुख ससाना फर्म, कम्पनी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई न्याय गरेको देखिँदैन।

सामाजिक कोषमा योगदानकर्ताले नियमित १५ वर्षसम्म ९१८० महिना० कोषमा मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्नेछ। योगदानवापत योगदानकर्ताले पाउने पहिलो सुविधा –औषधि उपचार, स्वास्थ्य सेवा तथा मातृत्व सुरक्षा सुविधा हो। यो सुविधाका लागि योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको १ प्रतिशत कोषमा जम्मा गरिनेछ। यो योजनाले वार्षिक १ लाखसम्मको औषधोपाचारको व्यवस्था हुनेछ। यो व्यवस्थाको निरन्तरता भने कोषमा योगदान गर्दाको समयसीमाभित्र मात्रै हुनेछ। अर्थात् कोषमा योगदान गर्न छाडेको तीन महिनासम्म मात्र यो सुविधा प्राप्त हुनेछ।

यदि त्यो अवधिमा यो सुविधा नलिए वा योगदानकर्ता बिरामी नपरे कोषमा जम्मा भएको पैसा फिर्ता हुनेछैन। उता सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमाले भने वार्षिक ३ हजार ५ सय तिर्दा परिवारका सबै सदस्यहरूको १ लाखसम्मको उपचार खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले कोषले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्यसेवा भन्दा स्वास्थ्यबिमाको व्यवस्था प्रभावकारी देखिन्छ। त्यसमाथि दुसाध्य रोगहरूको पहिचान र उपचारको विषयमा कोषले केही बोलेको छैन। त्यसकारण श्रमिक वा योगदानकर्ताको मात्रै स्वाथ्य उपचारको हिसाबबाट पनि यो कोष आकर्षक देखिँदैन।

दोस्रो सुविधा – असक्तता एवं दुर्घटना सुरक्षा योजना हो। यो योजनाका लागि आधारभूत तलबको १।४ प्रतिशत जम्मा हुनेछ। यसमा भएको प्रावधानअनुसार नियमित मासिक योगदान गर्दासम्म यो योजनाको सुविधा प्राप्त हुनेछ। र, योगदानकर्ता रोजगारजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगका कारण अस्थायीरूपमा पूर्ण काम गर्न असक्षमता भएमा आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा निज काममा नर्फकँदासम्म भुक्तानी दिइनेछ। यदि योगदानकर्ता स्थायी रूपले नै पूर्ण असक्षम भएमा आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निज स्वयं वा हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई मासिक रूपमा निज जीवित रहुन्जेल कोषले प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कोषले गरेको यो व्यवस्थाले केही व्यवसायजन्य दुर्घटनामा सुरक्षा प्रदान गर्ने जमर्को गरेको भए पनि दुर्घटनालाई व्यवसायजन्य र गैरव्यवसायजन्य भनी वर्गीकरण गर्दा कोषले दिने सुरक्षा योजना आफैंमा सन्देहमा परेको छ।

तेस्रो सुविधा –परिवार सुरक्षा योजना हो। यो योजनाअन्तर्गत कोषमा आधारभूत तलबको ०।२७ प्रतिशत जम्मा हुनेछ। र, यसमा जम्मा हुने रकमलाई योगदानकर्ताको मृत्य भएमा निजको परिवारलाई आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आजीवन प्रदान गरिनेछ। तर, योगदानकर्ताको पती वा पत्नी कुनै रोजगारीमा संलग्न नभएसम्मको अवस्थामा यो सुविधा दिइनेछ। यदि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामै पनि निजले रोजगारी पाएमा यो सुविधा दिइनेछैन। यस्तो प्रावधानले श्रमिकको शेखपछि उसको परिवारले राहत पाउला नै भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन।

चौथो एवं महŒवपूर्ण सुविधा –वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो। यस योजनामा कुल आधारभूत तलबको २८।३३ प्रतिशत रकम जम्मा गरिनेछ। यसबाट ६० वर्ष पूरा भएपछि योगदानकर्ताले मासिक पेन्सनको रूपमा कोषमा जम्मा भएको एकमुष्ठ रकम र त्यसले आर्जन गरेको ब्याजबाट मासिक निवृत्तिभरण भुक्तानी पाउनेछ। योगदानकर्ताले कोषमा १५ वर्ष ९१८० महिना० योगदान गरेपछि स्वतः निवृत्तिभरण योजनामा सहभागि हुनुपर्नेछ। अर्थात् योगदानकर्ताले आफूले जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित एकमुष्ठ प्राप्त गर्ने अवकाश सुविधा हुनेछैन। योगदानकर्ता अनिवार्य निवृत्तिभरणमा सहभागी हुनु पर्ने छ।

सरकारले नै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा थप योगदान दिएर उत्प्रेरणा गर्नुपर्छ, नकि कानुनको डण्डा देखाएर ससाना आत्मनिर्भर प्रकृतिका रोजगारदातालाई त्रसित गराउने १

अर्थात् १५ वर्षसम्म मासिक रूपमा जम्मा गरेपछि प्रत्येक महिना त्यसको ब्याजमात्र ६० वर्ष पुगेपछि योगदानकर्ताले भुक्तानी पाउनेछ। यदि २५ वर्षको उमेरमा कुनै श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न थाल्यो भने ४० वर्षको उमेरसम्म उसले तोकेअनुसारको १५ वर्षे योजना ९१८० महिना० मा सहभागिता जनाउनेछ। त्यसपछि २० वर्ष निवृत्तिभरणका लागि प्रतीक्षा गरेर ६० वर्ष पुगेपछि कोषमा जम्मा गरिएको साँवाबाट ब्याजस्वरूप मासिक निवृत्तिभरण पाउनेछ। यसबाट निजको साँवा सरकारले नै पच गर्ने मनसाय देखिन्छ। अनि यो योजना अन्तर्गत निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ९अहिले जारी भविष्यमा पनि दिनसक्ने० वृद्धभत्ता पाउनेछैन। अर्थात् सरकारले यो कोषमार्फत वृद्धवृद्धालाई दिने भत्ता प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।

अर्को महŒवपूर्ण सवाल सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै गरी सञ्चालनमा रहेका गैरबचतयुक्त वित्तीय संस्थाहरू जस्तैः कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले पनि यस्तै तर, अलि फरक किसिमका योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। तिनले दिने सेवामा बचतकर्ताले आफूलाई आवश्यक पर्दा कर्जा पनि प्राप्त गर्न सक्छन् र एकमुष्ठ ब्याजसहित बचत फिर्ता पाउँछन्। यसबाट कर्मचारी वा श्रमिकले आफ्नो उमेरको हदसम्म काम गरिसकेपछि बुढेसकालमा आफैंले केही सानोतिनो स्वरोजगारयुक्त व्यवसाय गर्न सक्छन्। तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यस्तो सम्भावनालाई नकारेको छ। किनकि श्रमिकले एकमुष्ठ आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउँदैन।

काम गर्ने उमेर ९६० वर्ष० पश्चात् नितान्त मासिक निवृत्तिभरणकै आशामा बस्नुपर्ने प्रावधानले संगठित संस्था तथा सरकारी कर्मचारीहरूको कोष व्यवस्थापन गरिरहेको कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषले दिने सुविधा र मूलतः निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारी लक्षित यो सामाजिक सुरक्षा कोषले विभेदजन्य व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसर्थ, यदि यसलाई साँच्चिकै श्रमिक वा कर्मचारीको हितका लागि सञ्चालन गर्ने हो भने यो कोषलाई नै बाध्यकारी होइन कि रोजाइको विषय बनाइनुपर्छ।

बरु न्यूनतम थ्रेसहोल्ड कायम गरेर ठूला प्रतिष्ठान वा निश्चित रकमभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने व्यावसायिक फर्म, कम्पनीहरूले कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुनेछ। सबैलाई ‘एउटै नापको जुत्ता’ फिट गराउन खोजे जस्तो एकाध जनालाई रोजगारी दिने ससाना फर्म र हजारौंलाई रोजगार दिने ठूला कम्पनीहरू, जेनतेन गुजारा गरिरहेका व्यावसायिक फर्म र अर्बौं नाफा कमाउने संस्थाहरूलाई एउटै नियम लगाउनु उचित हुँदैन।

स्वरोजगारहरूको जमातले राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि कटौती हुन्छ र रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जित हुन्छन्। यसबाट राज्यप्रति आ िश्रत नागरिकहरूको संख्या घट्छ। त्यसैले सरकारले ससाना व्यवसायजन्य गतिविधिलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हो। यसका लागि बरु सरकारले नै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा थप योगदान दिएर उत्प्रेरणा गर्नुपर्छ, नकि कानुनको डण्डा देखाएर ससाना आत्मनिर्भर प्रकृतिका रोजगारदातालाई त्रसित गराउने १ : annapurnapost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close